Skip to main content

नेपाल, गणराज्य र अनुत्तरित प्रश्नहरू


महान् जनवादी पार्टी एकिकृत ने.क.पा. माओवादीले संविधानसभाले निक्र्यौल गर्नु पर्ने राज्य संरचनाको विषयलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम प्रस्तावित १५ वटा गणराज्यहरूको घोषणा आगामी पौष पहिलो सातासम्ममा गर्दैछ । सस्तो लोकप्रियता प्राप्तीको लालचमा होस् वा आफ्नो हैकमबादी अधिनायकत्वको पुनर्पुष्टिका लागि होस् माओवादीहरूले क्षणिक आवेश र उत्तेजनामा आएर नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई दिर्घकालिनरूपमा खतरनाक मोडमा लगेर उभ्याउने भगिरथ प्रयास गर्दैछन् । उनीहरूको यो अपरिपक्व र केटौली पाराले देश निकट भविष्य मै मुठभेडको स्थितीमा पुग्ने अवश्यंभावी छ । जातियताका आधारमा संघिय गणराज्यको नाम दिएर माओवादी नेतृत्वले सिंगो नेपालको रूपलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने दिशातिर आफ्ना ध्यानलाई आकृष्ट पारेको छ । नेवारहरुको बाहुल्यता भएको राज्य – नेवा गणराज्य, तामाङ्हरूको बाहुल्यता रहेको राज्य – ताम्सालिङ् गणराज्य, यसैगरी मगराँत, लिम्बुवान, खम्बुवान, खस, मिथिला आदि ईत्यादि । उनीहरूको यो हदको केटौली पाराले देशवासीलाई सशंकित पार्नु अस्वभाविक विषय हुनै सक्दैन् । नेपाली जनताहरूले विस्तारै माओवादीको क्रान्तिकारीता र राष्ट्रवादितालाई नजिकैबाट बुझ्ने र अनुभव गर्ने मौका पाएका छन् ।
जनता निरुत्तर छन् – १०० भन्दा बढी जाती र जनजातीले बसोबास गर्ने यो सानो हिमाली राज्यमा यसरी जातीयताका आधारमा देशलाई संघिय गणराज्य घोषणा गर्दै जाने हो भने भोली यो देशको हविगती कस्तो रहला ? के यो देशलाई जातियताका आधारमा संघियतामा लैजाँदा मात्र १५ वटा जातीय गणराज्य स्थापना गरेर सम्पूर्ण जाति जनजातीलाई समेट्न सकिन्छ त ? यसरी जातीय गणराज्य स्थापना गर्दा चेपाङ्हरूलाई छुट्टै राज्य नचाहिँएला ? छन्त्यालहरूको आफ्नै राज्य नहुने ? त्रिशुली र कर्णालीमा माछा मार्दै जिवीका चलाउने माझीहरूले आफ्नै गणराज्यको महत्वकांक्षा नराख्लान् ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहन्छन् र आज संघिय संरचनामा दलहरू उपयुक्त निर्णय लिनबाट चुके भने भोली देशको भविष्य गम्भिर संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनलाई हामी कसैले नकार्न मिल्दैन् ।
२०६६ जेष्ठ १४ गते आउने भनिएको गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा ६०१ जना राजस्वमा ब्रम्हलुट गरिरहेका संविधानसभाका सदस्यहरूले नेपालको संघिय स्वरुपको कस्तो संरचना कोर्ने हुने त्यो त भविष्यको गर्भमा नै छ । तथापी नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सबभन्दा पाको राजनैतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले राज्यको संघिय संरचनाका सम्बन्धमा आफ्नो दलको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्नु कति दुखदायि छ होला ? ने.का.को पटक पटकको केन्द्रिय समिति बैठक र संसदीय दलको बैठकले यस विषय सम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन नसक्नु यति लाजमर्दो छ कि मानौं अब देश सञ्चालन र व्यवस्थापनमा काङ्ग्रेसको भुमिका अवसान हुने तयारीमा छ । उता संविधानसभामा राज्यको संघिय संरचनामा आवश्यक छलफल र विचार विमर्श गर्न राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू संवेदनशील नहुने र यता माओवादीले क्षणिक लहैलहै र उत्तेजनामा अन्तरिम संविधान र शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताको भावना विपरीत गणराज्य घोषणा गर्दै जाने हो भने, एउटा कुरा निश्चित छ – न यो देशमा जनताको संविधान बन्छ न त यो कुनै संघिय राष्ट्र नै । यो विकसित घटनाक्रमले नेपाली जनतालाई उत्प्रेरित गरिरहेछ, एउटा अर्को भयानक जनआन्दोलनको तयारीका लागि ।
Post a Comment

Popular posts from this blog

नेताको छोरा १ - समाज, विकास र चुनाव

(यो बि.सं. २०७४ मा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको कठीन खुडकिलो मानिएको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर समृद्द नेपालको सपना साकार पार्ने लक्ष्यमा अगाडि बढेको जिकिर गरिएको हाम्नो सुन्दर हिमाली राज्य नेपालको चुनावमा म स्वंय प्रतक्ष्य सहभागी भएर अनुभूत गरेका अनुभवहरूको श्रृङ्खला हो । जसलाई मैले नेताको छोरा नाम दिएको छु । यस श्रृङ्खलामा म चुनावका अँध्यारा र उज्याला पक्षहरूलाई अधिकतम इमान्दारीताका साथ प्रस्तुत गर्नेछु ।)
“यहाँ के छैन?” रेलगाडीभित्रबाट बाहिर चियाउँदै मैले आफैलाई प्रश्न गर्ने गर्दछु । शिशाबाहिर चिल्ला सडकहरु देखिन्छन । सफा पानी पोखरीहरु देखिन्छन । अनि देखिन्छन्, ससाना नानीबाबुहरुको किताबमा कोरिएका चित्रहरुमा जस्तै आँखाभरी बस्ने खेल मैदान, बगैंचा र घरहरु पनि । बिगत ५ बर्षदेखि म काममा जाँदै गर्दा या बिद्यालय जाँदै गर्दा अनि कहिलेकाही साथीभाईहरु भेट्न जाँदा उहि बाटो त्यहि नामको रेलगाडीे चढेर मैले गर्ने रेलयात्रा तीनै ५ वटा बिसौनी पार गरेर १५ मिनेटमा अन्तिम बिसौनीमा पुगेर रोकिन्छ तर मेरा मनभरी उब्जने तर्कनाहरु रेलगाडीसँगै रोकिदैनन् । ती अझै बढ्दै जान्छन । 
सडकमा मान्छेहरु हतारिदै आ…

डा. केसी, उनको अनशन अनि एउटा झुम्रे नागरिक

डा. गोविन्द केसीका शुरूवात तिरका अनशनहरूमा मेरो पूर्ण समर्थन थियो । मैले पनि आफ्ना सामाजिक संजालका भित्ताहरूमा निकै खरा खरा वाक्यहरूसहित तीनका पुछारमा ह्यासट्याग आइएमवीथडाकेसी लेखेकै हुँ । मलाई लुकाउनुपर्ने केहि छैन । डा. केसीका शुरूवाती मागहरू भनेका चिकित्सा क्षेत्रमा बढ्दो राजनैतिक हस्तक्षेप अनि तीसँगै यस क्षेत्रमा बढ्दै गएका विकृती विसंगतीहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्थे ।तर डा. केसी जति नै निष्ठावान, त्यागी या देवरूप नै किन नहोस उनको, उनका काँधमा बन्दुक राखेर आफ्ना विभिन्न खालका अभिष्ट पूरा गर्न खोज्नेहरूको एउटा ठूलो जमातबाट उनी घेरिएका छन । यो मिथ्याको आरोप हैन । निसन्देहः डा. केसी अनशन बस्नुपूर्व उनले अनशन बस्न थालिसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा महशुस हुनेगरी परिवर्तन भएकै हुन । त्यसको जस पूरापूर उहाँलाई जान्छ । तर यसको अर्थ यो हैन कि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सबै कुरा वहाँले नै भनेजसरी हुनुपर्छ । बिडम्बना यो छ कि वहाँको शुरूको अनशन देखि नै माग पूरा गर्ने बहानामा सरकारले एउटा बेथितीको पृष्ठपोषण गर्ने कामको श्रीगणेश गरेको छ । केसीको एक सुत्रिय माग थियो बरिष्ठताका आ…

नेताको छोरा २ - टिकट, उत्साह र यात्रा

(यो बि.सं. २०७४ मा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको कठीन खुडकिलो मानिएको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर समृद्द नेपालको सपना साकार पार्ने लक्ष्यमा अगाडि बढेको जिकिर गरिएको हाम्नो सुन्दर हिमाली राज्य नेपालको चुनावमा म स्वंय प्रतक्ष्य सहभागी भएर अनुभूत गरेका अनुभवहरूको श्रृङ्खला हो । जसलाई मैले नेताको छोरा नाम दिएको छु । यस श्रृङ्खलामा म चुनावका अँध्यारा र उज्याला पक्षहरूलाई अधिकतम इमान्दारीताका साथ प्रस्तुत गर्नेछु ।)"दाई, बधाई छ । अंकलको टिकट भएजस्तो छ ।" एकजना गाउँले भाईले फेसबुक म्यासेन्जरमा खबर गरेको रहिछन् । मैले आश्चर्यतापूर्वक उनलाई प्रतिप्रश्न गरेँ – "को अंकल ?" मेरो प्रश्नले ती भाई झन छक्क परे । भने, "को अंकल हुनु ? हजुरको बाबा के!" "कहाँ अंकल भन्या त ? तिमीले मेरो बाबालाई पुसाजु भन्नुपर्छ ।" मैले उनलाई हाम्रो नाता सम्झाउनु आफ्नो कर्तव्य ठानेँ । फेरि चुनावको पारो ह्वात्तै बढ्दै थियो । बाबाले टिकट पाएको अपुष्ट समाचार जसले सुनाएको छ, प्रचार उही ब्यक्तिबाट थाल्नु पनि चुनावी रणनीतिको एउटा पाटो त छँदै थियो ।
यसरी, एउटा गाउँले भाईबाट बाले संसदीय निर…