नेपाल, गणराज्य र अनुत्तरित प्रश्नहरू

महान् जनवादी पार्टी एकिकृत ने.क.पा. माओवादीले संविधानसभाले निक्र्यौल गर्नु पर्ने राज्य संरचनाको विषयलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम प्रस्तावित १५ वटा गणराज्यहरूको घोषणा आगामी पौष पहिलो सातासम्ममा गर्दैछ । सस्तो लोकप्रियता प्राप्तीको लालचमा होस् वा आफ्नो हैकमबादी अधिनायकत्वको पुनर्पुष्टिका लागि होस् माओवादीहरूले क्षणिक आवेश र उत्तेजनामा आएर नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई दिर्घकालिनरूपमा खतरनाक मोडमा लगेर उभ्याउने भगिरथ प्रयास गर्दैछन् । उनीहरूको यो अपरिपक्व र केटौली पाराले देश निकट भविष्य मै मुठभेडको स्थितीमा पुग्ने अवश्यंभावी छ । जातियताका आधारमा संघिय गणराज्यको नाम दिएर माओवादी नेतृत्वले सिंगो नेपालको रूपलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने दिशातिर आफ्ना ध्यानलाई आकृष्ट पारेको छ । नेवारहरुको बाहुल्यता भएको राज्य – नेवा गणराज्य, तामाङ्हरूको बाहुल्यता रहेको राज्य – ताम्सालिङ् गणराज्य, यसैगरी मगराँत, लिम्बुवान, खम्बुवान, खस, मिथिला आदि ईत्यादि । उनीहरूको यो हदको केटौली पाराले देशवासीलाई सशंकित पार्नु अस्वभाविक विषय हुनै सक्दैन् । नेपाली जनताहरूले विस्तारै माओवादीको क्रान्तिकारीता र राष्ट्रवादितालाई नजिकैबाट बुझ्ने र अनुभव गर्ने मौका पाएका छन् ।
जनता निरुत्तर छन् – १०० भन्दा बढी जाती र जनजातीले बसोबास गर्ने यो सानो हिमाली राज्यमा यसरी जातीयताका आधारमा देशलाई संघिय गणराज्य घोषणा गर्दै जाने हो भने भोली यो देशको हविगती कस्तो रहला ? के यो देशलाई जातियताका आधारमा संघियतामा लैजाँदा मात्र १५ वटा जातीय गणराज्य स्थापना गरेर सम्पूर्ण जाति जनजातीलाई समेट्न सकिन्छ त ? यसरी जातीय गणराज्य स्थापना गर्दा चेपाङ्हरूलाई छुट्टै राज्य नचाहिँएला ? छन्त्यालहरूको आफ्नै राज्य नहुने ? त्रिशुली र कर्णालीमा माछा मार्दै जिवीका चलाउने माझीहरूले आफ्नै गणराज्यको महत्वकांक्षा नराख्लान् ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहन्छन् र आज संघिय संरचनामा दलहरू उपयुक्त निर्णय लिनबाट चुके भने भोली देशको भविष्य गम्भिर संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनलाई हामी कसैले नकार्न मिल्दैन् ।
२०६६ जेष्ठ १४ गते आउने भनिएको गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा ६०१ जना राजस्वमा ब्रम्हलुट गरिरहेका संविधानसभाका सदस्यहरूले नेपालको संघिय स्वरुपको कस्तो संरचना कोर्ने हुने त्यो त भविष्यको गर्भमा नै छ । तथापी नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सबभन्दा पाको राजनैतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले राज्यको संघिय संरचनाका सम्बन्धमा आफ्नो दलको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्नु कति दुखदायि छ होला ? ने.का.को पटक पटकको केन्द्रिय समिति बैठक र संसदीय दलको बैठकले यस विषय सम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन नसक्नु यति लाजमर्दो छ कि मानौं अब देश सञ्चालन र व्यवस्थापनमा काङ्ग्रेसको भुमिका अवसान हुने तयारीमा छ । उता संविधानसभामा राज्यको संघिय संरचनामा आवश्यक छलफल र विचार विमर्श गर्न राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू संवेदनशील नहुने र यता माओवादीले क्षणिक लहैलहै र उत्तेजनामा अन्तरिम संविधान र शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताको भावना विपरीत गणराज्य घोषणा गर्दै जाने हो भने, एउटा कुरा निश्चित छ – न यो देशमा जनताको संविधान बन्छ न त यो कुनै संघिय राष्ट्र नै । यो विकसित घटनाक्रमले नेपाली जनतालाई उत्प्रेरित गरिरहेछ, एउटा अर्को भयानक जनआन्दोलनको तयारीका लागि ।