नांगा हिमाल, जलबायु परिवर्तन र हाम्रो देश
[caption id="attachment_38" align="aligncenter" width="300" caption="केही बर्ष पहिले सम्म हिउले टम्मै ढाकिने गुर्जा हिमालको यही पौष पहिलो सातामा लिइएको तस्बिर । : फोटो : नीराजन "]
[/caption]
विश्वभरी अहिले पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम र यसले जलवायु परिवर्तनमा पार्न सक्ने असरका बारेमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेकै सन्दर्भमा यो विषय पनि मेरो चासोको विषय बन्न पुग्यो । वैज्ञानिकहरूले निकट भविष्य मै (सम्भवतः सन् २०१२ भित्रैमा) हिमाली क्षेत्रमा रहेका ठुल्ठुला हिमतालहरू फुट्ने तथा हिमालमा रहेको हिउँ पग्लने दर अत्याधिक हुन गै समूद्री सतहबाट निकै होचा मानिने घना आवादीका क्षेत्रहरू माल्दिभ्स, न्यूयोर्क, सिड्नी र मुम्बई लगायतका विश्वप्रसिद्ध शहरहरूमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने पूर्वानुमानले यो एक दशक विश्व इतिहासमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने प्रलयको दशक हुन सक्ने गम्भिर खतरा बढेर गएको छ ।
यस अघि कहिल्यै लामखुट्टे नपाइने डोल्पामा लामो समयसम्म लामखुट्टे पाइन थाल्नु, जाडोको समयमा हिमाली भेगहरूमा पर्याप्त चिसोको महशुस नहुनु, शिशिर ऋतुमा हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपात कम हुनु, सगरमाथाको चुचुरोमा झिंगा भेटिनुले पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले जलबायु परिवर्तनमा पार्ने असरले विश्वका कुनै पनि देश प्रभावहिन नरहने स्पष्टै भएको छ । तथापी केहि औद्योगिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर नेपाल जस्ता साना र हिमाली भेगमा बढ्ता पर्न सक्ने खतरा औल्याउँदै नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र गरिप राष्ट्रहरूलाई मात्र यस विषयमा सोच्न र केहि आँट्न सुझाव दिनुले उनीहरूले यी जटिल समस्याका लागि आफ्ना भूमिका र कर्तव्यलाई गौण ठानेको महशुस गर्न सकिन्छ । वास्तविकतालाई खास अर्थमा बुझिदिने हो भने अमेरिका, बेलायत, रसिया, उत्तर कोरिया, चिन, भारत, फ्रान्स जस्ता शक्तिशाली र औद्योगिक पूँजिवादी राष्ट्रहरूले आफ्ना सिमित स्वार्थका लागि कार्वन उत्पादनमा बढोत्तरी दिनु, हरित गृह निर्माण तथा प्रसारमा कटौती नगर्नु आदि जस्ता कारणले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि हुन गएको हो ।
अझ रोचक त, तीनै राष्ट्रहरूले नेपाल र नेपालजस्तै अन्य गरिब राष्ट्रहरूलाई मात्र कार्वन उत्सर्जनमा सक्रिय सहभागी गराउनलाई कार्वन व्यापारको नाटक रच्ने काम गरेका छन् । त्यस्तै, जलबायु परिवर्तनका असरबाट सुरक्षित हुन ठूलो धनराशी दिने प्रलोभनमा पारेर अक्षम्य अपराध गरेका छन् । यता हाम्रा जस्ता गरिब (गरिब मात्र के भन्नु ? हरिकंगाल !) देशका कथित राजनेताहरू जलबायु परिवर्तनको चूनौतिविरुद्ध उनीहरूबाट प्राप्त लाखौं डलरको ब्रम्हलुट पार्न कम्मर कसेर लागि परेछन् । नपत्याए, तपाइँ आफै एक पटक विचार गर्नुस् त, विश्वमा जलबायु परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव र पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम समस्याहरू निकै पहिलेदेखि नै शुरु भैसकेका समस्याहरू हुन् यिनको निराकरणका लागि हाम्रा जस्ता हिमाली र गरिब देशहरू निक्कै अघिदेखि केहि सक्रियतापूर्वक लागिदिएको भए विश्वका अन्य धनी तथा शक्तिशाली देशहरू यसतर्फ सोची आफ्नो भूमिका र कर्तव्यलाई अझ महत्वपूर्ण र निर्णायक बनाउन तर्फ लाग्थे । तर हालसाल मात्र सम्पन्नशाली राष्ट्रहरुले यसका लागि आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेपछि मात्र नेपाल सरकार (माधवकुमार नेपाल सरकार) ले यहि मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक सगरमाथा आधार शिविरमा आयोजना गरी विश्वलाई सन्देश दिने तयारी थाल्दैछ । खासमा विश्वलाई सन्देश दिन भन्दा पनि सम्पन्नशाली देशहरूबाट सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै आर्थिक सहयोग पाउने लालशाले बढी प्रेरित छ । अथवा माल्दिभ्स सरकारले समुन्दं्रमुनि आयोजना गरेको बैठकको नक्कलको निरन्तरता सिवाय अर्थोक केहि पनि होइन् । जसले नेपाल सरकारको छबी – ऊ जलवायु परिवर्तनका बारेमा चनाखो छ भन्ने पुष्ट्याई गर्न खोजिरहेको छ ।
आखिर कुरा जे – जस्तो भए पनि विश्वका सम्पूर्ण धनी तथा गरिब राष्ट्रहरू इमानदारितापूर्वक कार्वन उत्सर्जनको कार्यमा सक्रिय हुनु जरुरी छ । सबै राष्ट्रहरूले आजै जलबायु परिवर्तन र पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमका सम्बन्धमा साझा धारणाको विकास गरी भविष्यमा यसबाट हुन जाने क्षतिलाई रोकथाम वा न्यूनिकरणका लागि आफ्ना योजनाका स्पष्ट खाकाहरू विश्वसामु पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्नु नै आजको मुख्य सवाल भन्न गएको छ ।
[/caption]विश्वभरी अहिले पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम र यसले जलवायु परिवर्तनमा पार्न सक्ने असरका बारेमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेकै सन्दर्भमा यो विषय पनि मेरो चासोको विषय बन्न पुग्यो । वैज्ञानिकहरूले निकट भविष्य मै (सम्भवतः सन् २०१२ भित्रैमा) हिमाली क्षेत्रमा रहेका ठुल्ठुला हिमतालहरू फुट्ने तथा हिमालमा रहेको हिउँ पग्लने दर अत्याधिक हुन गै समूद्री सतहबाट निकै होचा मानिने घना आवादीका क्षेत्रहरू माल्दिभ्स, न्यूयोर्क, सिड्नी र मुम्बई लगायतका विश्वप्रसिद्ध शहरहरूमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने पूर्वानुमानले यो एक दशक विश्व इतिहासमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने प्रलयको दशक हुन सक्ने गम्भिर खतरा बढेर गएको छ ।
यस अघि कहिल्यै लामखुट्टे नपाइने डोल्पामा लामो समयसम्म लामखुट्टे पाइन थाल्नु, जाडोको समयमा हिमाली भेगहरूमा पर्याप्त चिसोको महशुस नहुनु, शिशिर ऋतुमा हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपात कम हुनु, सगरमाथाको चुचुरोमा झिंगा भेटिनुले पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले जलबायु परिवर्तनमा पार्ने असरले विश्वका कुनै पनि देश प्रभावहिन नरहने स्पष्टै भएको छ । तथापी केहि औद्योगिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर नेपाल जस्ता साना र हिमाली भेगमा बढ्ता पर्न सक्ने खतरा औल्याउँदै नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र गरिप राष्ट्रहरूलाई मात्र यस विषयमा सोच्न र केहि आँट्न सुझाव दिनुले उनीहरूले यी जटिल समस्याका लागि आफ्ना भूमिका र कर्तव्यलाई गौण ठानेको महशुस गर्न सकिन्छ । वास्तविकतालाई खास अर्थमा बुझिदिने हो भने अमेरिका, बेलायत, रसिया, उत्तर कोरिया, चिन, भारत, फ्रान्स जस्ता शक्तिशाली र औद्योगिक पूँजिवादी राष्ट्रहरूले आफ्ना सिमित स्वार्थका लागि कार्वन उत्पादनमा बढोत्तरी दिनु, हरित गृह निर्माण तथा प्रसारमा कटौती नगर्नु आदि जस्ता कारणले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि हुन गएको हो ।
अझ रोचक त, तीनै राष्ट्रहरूले नेपाल र नेपालजस्तै अन्य गरिब राष्ट्रहरूलाई मात्र कार्वन उत्सर्जनमा सक्रिय सहभागी गराउनलाई कार्वन व्यापारको नाटक रच्ने काम गरेका छन् । त्यस्तै, जलबायु परिवर्तनका असरबाट सुरक्षित हुन ठूलो धनराशी दिने प्रलोभनमा पारेर अक्षम्य अपराध गरेका छन् । यता हाम्रा जस्ता गरिब (गरिब मात्र के भन्नु ? हरिकंगाल !) देशका कथित राजनेताहरू जलबायु परिवर्तनको चूनौतिविरुद्ध उनीहरूबाट प्राप्त लाखौं डलरको ब्रम्हलुट पार्न कम्मर कसेर लागि परेछन् । नपत्याए, तपाइँ आफै एक पटक विचार गर्नुस् त, विश्वमा जलबायु परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव र पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम समस्याहरू निकै पहिलेदेखि नै शुरु भैसकेका समस्याहरू हुन् यिनको निराकरणका लागि हाम्रा जस्ता हिमाली र गरिब देशहरू निक्कै अघिदेखि केहि सक्रियतापूर्वक लागिदिएको भए विश्वका अन्य धनी तथा शक्तिशाली देशहरू यसतर्फ सोची आफ्नो भूमिका र कर्तव्यलाई अझ महत्वपूर्ण र निर्णायक बनाउन तर्फ लाग्थे । तर हालसाल मात्र सम्पन्नशाली राष्ट्रहरुले यसका लागि आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेपछि मात्र नेपाल सरकार (माधवकुमार नेपाल सरकार) ले यहि मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक सगरमाथा आधार शिविरमा आयोजना गरी विश्वलाई सन्देश दिने तयारी थाल्दैछ । खासमा विश्वलाई सन्देश दिन भन्दा पनि सम्पन्नशाली देशहरूबाट सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै आर्थिक सहयोग पाउने लालशाले बढी प्रेरित छ । अथवा माल्दिभ्स सरकारले समुन्दं्रमुनि आयोजना गरेको बैठकको नक्कलको निरन्तरता सिवाय अर्थोक केहि पनि होइन् । जसले नेपाल सरकारको छबी – ऊ जलवायु परिवर्तनका बारेमा चनाखो छ भन्ने पुष्ट्याई गर्न खोजिरहेको छ ।
आखिर कुरा जे – जस्तो भए पनि विश्वका सम्पूर्ण धनी तथा गरिब राष्ट्रहरू इमानदारितापूर्वक कार्वन उत्सर्जनको कार्यमा सक्रिय हुनु जरुरी छ । सबै राष्ट्रहरूले आजै जलबायु परिवर्तन र पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमका सम्बन्धमा साझा धारणाको विकास गरी भविष्यमा यसबाट हुन जाने क्षतिलाई रोकथाम वा न्यूनिकरणका लागि आफ्ना योजनाका स्पष्ट खाकाहरू विश्वसामु पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्नु नै आजको मुख्य सवाल भन्न गएको छ ।
Comments