डा. केसी, उनको अनशन अनि एउटा झुम्रे नागरिक

डा. गोविन्द केसीका शुरूवात तिरका अनशनहरूमा मेरो पूर्ण समर्थन थियो । मैले पनि आफ्ना सामाजिक संजालका भित्ताहरूमा निकै खरा खरा वाक्यहरूसहित तीनका पुछारमा ह्यासट्याग आइएमवीथडाकेसी लेखेकै हुँ । मलाई लुकाउनुपर्ने केहि छैन । डा. केसीका शुरूवाती मागहरू भनेका चिकित्सा क्षेत्रमा बढ्दो राजनैतिक हस्तक्षेप अनि तीसँगै यस क्षेत्रमा बढ्दै गएका विकृती विसंगतीहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्थे । तर डा. केसी जति नै निष्ठावान, त्यागी या देवरूप नै किन नहोस उनको, उनका काँधमा बन्दुक राखेर आफ्ना विभिन्न खालका अभिष्ट पूरा गर्न खोज्नेहरूको एउटा ठूलो जमातबाट उनी घेरिएका छन । यो मिथ्याको आरोप हैन ।

निसन्देहः डा. केसी अनशन बस्नुपूर्व उनले अनशन बस्न थालिसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा महशुस हुनेगरी परिवर्तन भएकै हुन । त्यसको जस पूरापूर उहाँलाई जान्छ । तर यसको अर्थ यो हैन कि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सबै कुरा वहाँले नै भनेजसरी हुनुपर्छ । बिडम्बना यो छ कि वहाँको शुरूको अनशन देखि नै माग पूरा गर्ने बहानामा सरकारले एउटा बेथितीको पृष्ठपोषण गर्ने कामको श्रीगणेश गरेको छ । केसीको एक सुत्रिय माग थियो बरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डिन नियुक्त गरिनुपर्ने । त्रिबि कार्यकारी परिषदले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गर्यो पनि । अब यहाँ केसीले उठाएको समस्या र सुझाएको समाधानको उपायमा नै प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ थियो । जबकी त्यो कहिल्यै पनि बहसको विषय बन्नै सकेनन । के बरिष्ठताको आधारमा कुनै पनि संस्थाको प्रमुख नियुक्ति गरिनु सर्वकालिक अनि सर्वोत्तम उपाय हो ? के यसले तत् संस्थामा गुणस्तर एवं प्रभावकारी कार्यसंचालनको सुनिश्चितता राख्दछ ? पक्कै पनि राख्दैन । बरू यसको सट्टा आइओएमको डिन नियुक्त हुनका लागि केहि विशिष्ट मापदण्डहरू तोकिनु पर्ने थियो । हैन र ? कोही कसैले अर्को कोहीले भन्दा केहि वर्ष पहिले जागिर शुरू गरेकै भरमा उ कसरी अर्को भन्दा बरिष्ठ हुन सक्छ ? बरिष्ठताका मापदण्डहरू के के हुन ?

हामीहरू यति भावनात्मक छौं कि भावनामा बग्दै जाँदा हामीले तथ्यहरूलाई भुसुक्कै बिर्सिदिन सक्छौं । उदाहरणकै लागि २०६९ असारमा डा. केसीले पहिलो अनशन शुरू गरे, जतिबेला यो देशमा समकालिन नेताहरूमा सर्वाधिक विद्वान मानिएका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । यिनै विद्वान प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा अनशन शुरू मात्र भएन पहिलो अनशन अन्त्य भएको एक महिना बित्दा नबित्दै त्यहि मागलाई लिएर केसीको अर्को अनशन शुरू भएको थियो । जो देशको कार्यकारी पदमा रहेर अनशनकारी (सत्याग्रही पनि भनिएको छ) सँगको एउटा माग पूरा गराउन असमर्थ रहे । तर मानिसलाई लाज पचेपछि जे गरेपनि हुन्छ । यसैले आज विद्वान नेता डा. बाबुराम भट्टराई नै आक्रामक बनेर मैदानमा आएका छन ।

उसो त डा. केसीको मागलाई लिएर राजनीति नगरौं भन्ने मत पनि छ । तर यसमा राजनैतिक मुददाहरू मात्र हैन प्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक दलहरूको संलग्नता भैसकेकाले यसलाई विशुद्द गैरराजनैतिक अभियान भन्न मिल्दैन । किनकी मोहडामा अनशन एकजना निष्ठावान डाक्टर बसेको भएपनि पर्दाभित्र विभिन्न स्वार्थसमूहहरू यसमा क्रियाशिल छन । यदि हैन भने मलाई कुनै विद्वानले स्पष्ट पारिदेओस् कि मेडिकल कलेजहरूमा देखिएको भनिएको विकृतिको जिम्मेवार अहिले संचालनमा रहेका मेडिकल कलेजका संचालकहरू हुन कि २०६४ देखि मेडिकल कलेज संचालनको मनशाय पत्र बुझेर प्रतिवर्ष नविकरण शुल्कका रूपमा लाखौं रकम सरकारलाई तिरेर, पूर्वाधार निर्माणमा करौडौं खर्च गरेका लगानीकर्ताहरू हुन ? काठमान्डु उपत्यकामा मेडिकल कलेजहरू धेरै भए भन्ने जानकारी डा. केसीलाई २०६९ असारमा थिएन ? त्यस्तै डा. केसीको चौथो अनसन (२०७० पुष २७ देखि माघ १०) पछि भएको सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख राष्ट्रिय चिकित्सा नीति तय गरी सोही बमोजिम मेडिकल कलेज सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णय लिने सहमतिको अर्थ के हो ? प्रश्न यहाँ नेर हो राष्ट्रिया चिकित्सा नीति तय गर्ने कसले हो ? सरकारले कि डा. केसीले ? या माइतिघर मण्डलामा कागजका टोपी लगाएर उफ्रिनेहरूले ?

अचम्म लाग्दो त के छ भने मेडिकल शिक्षामा बेथितीको पृष्ठपोषण गर्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्ध खारेज गर्नुपर्ने माग कहिल्यै उठेको छैन । नेपाल सरकारको छात्रबृतिमा चिकित्सक एवं विशेषज्ञ डाक्टर बनेका कति जनाले अध्ययन पूरा गरेपछि दुर्गममा गएर सेवा गर्ने वा सरकारले उनीहरूको चिकित्सा शिक्षामा गरेको लगानी फिर्ता गर्ने कबुलियतनामा पूरा गरेका छन ? तीनलाई कारबाही हुनुपर्छ या पर्दैन ? तीनका बिषयमा डा. केसीको धारणा के हो ? तर बिडम्बना पछिल्ला अनशनहरूमा उहाँका प्राथमिकताहरू केहि राजनैतिक स्वार्थसमूहका कुत्सित मनशायहरूसँग तादम्यता राख्दछन । तीनले आम मानिसहरूका विचारको समग्र प्रतिनिधित्व राख्दैन । अस्ति एकजना मेरो मित्र भन्दैथिए कि आफ्नो शिशुलाई सामान्य चेकजाँचका लागि एउटा नीजि अस्पतालमा पुग्दा डाक्टरले २ मिनेट हेरेँ, मैले ४५० रू शुल्क तिरेँ । तर बिडम्बना डा. केसीको कुनै पनि मागले अस्पतालको शुल्क घटाउँदैन ।

आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र) मा चतुर केहि विद्वानहरू डा. केसीका प्रवक्ता झैं जताततै छाइरहेको यो अवस्थामा मैले यतिसम्म लेख्नु उनीहरूका लागि ठूलो दुस्साहस गर्नु हो । डा. केसीको हठ एवं माग राख्ने उनको विधीकाबारे प्रश्न गर्नु माफियाका घरमा पुगेर मार्सि चामलको भूजा ज्यूनार गर्नु जस्तै हो । मेरो केहि राजनैतिक अभिष्ट छैन, मैले प्राप्त गर्नु या गुमाउनु केहि छैन । तर मैले भन्नु यत्ति हो । नागरिक सर्वोच्चता सडकमा हैन संसदमा हुन्छ । यदि संसदमा नागरिक सर्वोच्चता नहुने भए हिजो माओवादीको युद्दको विरोध किन गर्यौ ? आज विप्लवको क्रान्तिको विरोध गर्नुको तुक होला कि नहोला ? यसको जवाफ कानुन पढेर गैरकानुनी तर्क गर्ने ओमप्रकाश अर्याल, राजनीति गरेर अराजनैतिक तर्क गर्ने माननीय गगन थापाले दिन सक्नुहुन्छ ?

मेरो पनि स्पष्ट मान्यता छ, देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डामाडोल पार्न जिम्मेवार सबै चाहे त्यो मेडिकल कलेज संचालक होस्, चिकित्सक होस् या कुनै पनि राजनैतिक नेता ती सबै कानुनको कठघरामा ल्याइनुपर्छ । तर यसको अर्थ यो हैन कि प्रचलित कानुनी मान्यता विपरित सडकमा बसेर केहि मानिसहरूले चिच्याएर नेपालको स्वास्थ्य नीति के हुने ? अझ अचम्म लाग्दो कुरो माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न पाउँनैपर्छ रे । माइतिघर मण्डलमा प्रदर्शनमा रोक लगाउन पाइँदैन भन्ने मागसँग ताप्लेजुङको झुम्रे नागरिकको के साइनो छ ?