नागरिक, नागरिक सर्वोच्चता र आन्दोलन

प्रदर्शनी मार्गमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भाषण दिएर चित्त पार्ने क्रममा प्रचण्डले बोले – मंसिर ५ गतेसम्म पनि यो कठपुतली सरकारले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका सम्बन्धमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नलाई अटेर गरी नागरिक सर्बोच्चता स्थापनाको यो अभियानमा रोकावट दिन्छ भने त्यसको मूल्य यो सरकारले चुकाउनु पर्छ । म प्रचण्डको भाषणलाई टिभिमा ध्यानपूर्वक सुन्दै र हेर्दै बसिरहेको थिएँ । तब प्रचण्डको चेतावनी मिश्रित भाणणमा मेरी धर्मपत्नीले “नागरिक सर्वोच्चता” भन्ने शब्द सुनिन्, राजनीतिमा खासै चासो नदेखाउने उनले मलाई “नागरिक सर्वोच्चता” को अर्थ सोधिन् । म बिचरालाई त्यसको अर्थ के थाहा ? म विलखबन्दमा परेँ । उनको ट्यान ट्यान रोकिएन् । “नागरिक सर्वोच्चता भनेको बन्द, हडताल, घेराबन्दी र आन्दोलनबाट जनता पिल्सनुलाई भन्या होला ।” उनले आफ्नो सिधा सादा परिभाषा दिएको जस्तो मलाई लाग्यो । मैले केहि बोलिन । हुन पनि अस्ति दुई दिन सम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराऊ “नागरिक सर्वोच्चता”कै लागि भएको थियो । बिचरा दुरदराजका गाउँबाट यो राज्यले यहाँका जनतालाई निशुल्क दिन सकेको त्यही एउटा नागरिकताको खोस्टोका लागि उनीहरुको आन्दोलनका बारेमा थाहा नपाई सदरमुकाम झरेका नागरिकहरुले दुई दिन त्यसै गोता खानुपर्दा कस्तो महशुस गरे होलान् ? अझ आफूहरुकै सर्वोच्चता स्थापनार्थ चलिरहेको आन्दोलनका बारेमा थाहा नपाउँदा नागरिकता र राहदानी लिन झरेका नागरिकहरुको मन कति कुडिँयोहोला ? भलै जेहोस्, मेरै धर्मपत्निले “नागरिक सर्वोच्चता” का बारेमा बुझेको कुरा यथार्थ हो भन्ने मेरो मान्यता हो । दुई दिनसम्म राज्यसञ्चालनको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र घेराऊमा कति नागरिकहरुले सास्ती खेप्नु परेको होला त्यो पनि बिचरा उनीहरु कै सर्वोच्चता स्थापनाका लागि चलेको आन्दोलनका कारण ! अर्कोतिर भाद्र पहिलो सातादेखि अबरुद्ध संसद नखुल्दा अझै बजेट पास हुन नसकिरहेको यस सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रहरी र सेनाहरुले कार्तिकदेखिको तलब भत्ता नपाउने निश्चित भैसकेको यो समयमा ती राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रहरी र सेनाहरुको नागरिक सर्वोच्चताका बारेमा किन ध्यान पुर्‍याउँदैनन् प्रचण्ड कुन्नी ! तिनीहरुको तलब भत्ताको कुरा त गोली मार्दिम् । विकास निर्माणका लागि तिर्खाइरहेका करोडौं नेपालीहरुले आ–आफ्ना गाउँघर र क्षेत्रमा परेका योजनाको बजेट पास नभएर निकासा हुन नसक्ने कुरा अनुभूत गरिरहँदा आफ्नो “नागरिक सबोच्चता” कसले बन्धक बनाएको छ भेऊ पाए हुनन् कि नहुनन् ! बडो अचम्मको कुरो छ ! आखिर कुरो जे भए पनि, हरेक दलको अभिष्ट नागरिक सर्वोच्चता नै हुनु पर्छ । यदि सबैको अभिष्ट एउटै हो भने दलहरुको यो व्यवहारले नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई कता डोहो¥याउँदै छ, त्यो प्रचण्डले जान्नै पर्ने कुरा हो । गिरीजाले बुझ्नै पर्ने कुरा हो । र, त्यो यो देशको नमुना सरकारका प्रमुख माधवकुमारले सोच्नै पर्ने विषय हो । राजनैतिक दल र नेपाली नेताहरुले खास नेपाली नागरिकहरुको भावनालाई चोट पुर्‍याउने काम गरे भने तिनीहरुले बिर्सनु हुँदैन् संसारको कुनैपनि देशका कुनै पनि जनताले आफ्नो देशमा कुनै किसिमको तानाशाह र निरंकुशता सहन गर्न सक्दैन् । भोली विशुद्ध नेपाली नागरिकहरुले गर्न सक्ने आन्दोलनको तेजले न प्रचण्ड भन्छ, न गिरीजा मान्छ न त माधवकुमार सम्झन्छ । वा, सिधा आँकलन गर्दा, जनताको शक्ति कुनै पनि दल विशेष वा नेता र कार्यकर्ताहरुको भन्दा कयौं गुणा ठूलो हुन्छ । होशियार हैं दलहरु !