उफ ! यो नेपाल बन्दको राजनीति !

अन्ततः अरु राजनैतिक दल र नागरिक समाजको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्ने वहानामा एकिकृत ने.क.पा. (माओवादी)ले पौष ५, ६ र ७ गते आम हड्तालको घोषण गरेरै छाड्यो । जसको सवैभन्दा वढी प्रभाव सर्वसाधारण जनतालाई परेको छ । अहिले यसो विचार गर्ने हो भने नेपाललाई आन्दोलनको हावाले कहिल्यै छोड्ने छाँट देखिएन । नेपालमा विगत एक शताब्दीभन्दा बढि समयदेखि विभिन्न नाममा सानातिना आन्दोलन भइरहेका छन् । कतिपय आन्दोलनहरु देश र जनताको पक्षमा भएका छन् भने कतिपय आन्दोलनहरु राजनैतिक दलहरुले आफ्नो अभिष्ट पुरा गन हेतुले भएका छन् । २००७ साल, २०१२ साल, २०१९ देखि २०४६साल हुँदै ६२\६३ को अप्रिल क्रान्तिसम्मका आन्दोलनहरु देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका आन्दोलन थिए किन भने यी आन्दोलहरुमा देशका सम्पूर्ण जनताहरुको उल्लेख्य सहभागिता थियो । यि समयहरुमा नेपाली जनताहरुले १०४ बर्षे जहानिया राणा शासन, नेपाली काँग्रेसको जनविरोधि क्रियाकलाप, ३० वर्षे पञ्चायती कालकोठरी तथा २०६१माघ १९ गतेको राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको निरंकुश कदमकाविरुद्ध नेपाली जनताद्धारा गरिएको २०६२\०६३ सालको आन्दोलनको नेपालको राजनैतिक परिबेशमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर अहिले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ वर्ष बित्न थालिसक्दा पनि समयमा संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) ले विगत पाँच महिनादेखि प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिद्धारा चालिएको कदमलाई असंबैधानिक कदम भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उतारेर र सदनको काम चल्न नदिएर आन्दोलन गरिरहेको छ । जसको कारणले गर्दा आम नेपाली जनतामा नराम्रो असर परिरहेको छ । सदनमा पेश हुने सरकारी विधेयकहरू पास हुन सकेका छैनन् अझ त्योभन्दा पनि सदनमा पेश भएको वजेट समयमा पारित हुन नसक्नाले सर्वसाधारण देखि लिएर नेपाल सरकारका कर्मचारी, नीजि संघसंस्थाका कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति लगायतका सबैमा प्रत्यक्ष\अप्रत्यक्ष असर पारेको थियो । पटक पटक राजनैतिक सहमति जुटाउने नाममा वैठक र छलफल भए पनि सत्तारुढ दल र प्रमूखप्रतिपक्ष दल माओवादी विच चिया नास्ता खाने काम र अनावश्यक प्रचारबाजि बाहेक केहि उपलब्धी हात नपरेको अवस्था विद्यमान नै छ । सहमती जुट्न नसक्नुमा सत्तामा रहेका दलहरु र माओवादी दुवको आ—आफ्नो लिँडेढिपी ले गर्दा नै हो । सत्तामा रहेका दलहरुले राष्ट्रपतिको कदमप्रति माओवादीद्धारा प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावमा राष्ट्रपतिमाथि कुनै आक्षेप लगाउन नपाउने भनि आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने अर्को तर्फ ए.ने.क.पा.(माओवादी) ले राष्ट्रपतिको कदमको वारेमा उल्लेख हुनुपर्ने भनि आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । दुवै थरि आ—आफ्नो अडानमा रहेको हुनाले तत्काल देशमा भैरहेको राजनैतिक गतिरोध अन्त्य हुने संभावना दखिएको छैन जसले गर्दा देश अब राजनैतिक मुठभेडतर्फ जाने संभावना प्रवल देखिएको छ ।वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालका कूनैपनि राजनैतिक दलहरु देश र जनताप्रति जिम्मेबार देखिएको पाईएन । आ—आफ्नो सत्ता र कुर्सिमोहमा सवै राजनितिक दलहरु लागेका छन् । संविधानसभामा सवैभन्दा ठूलो राजनैतिक शक्तिको रुपमा रहेको ए.ने.क.पा.(माओवादी)लाई सहमतिमा ल्याउन पहल नगर्नु सत्तामा रहेका राजनैतिक दलहरुको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।