विस्तृत शान्ति सम्झौता र राजनीतिक उथलपुथल

२०६३ मंसिर ५ को त्यो दिन !

तत्कालिन द्धन्दरत पक्ष माओवादी र नेपाल सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि आजका मितिले पाँचौ वर्षगाँठमा प्रवेश गरेछ । २०६३ सालको मंसिर ५ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्रि गिरीजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दाको त्यो मध्यरात आम नेपाली सर्वसाधारणहरूले आफूलार्इ विश्वकै सबभन्दा भाग्यशालि नागरिकको दर्जा दिएको दिन थियो, त्यो । चारैतिर हर्ष बढार्इ भयो । 'नयाँ नेपाल निर्माणको गोरेटो खन्ने काम अब शुरू भैसकेको छ', जनताहरूले उत्साहका साथ नेताहरूले भनेको कुरोलार्इ समर्थन गरे ।

त्यो मध्यरातमा जब सरकार र विद्रोही पक्षबिच हस्ताक्षर सम्पन्न भयो, त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा शब्द निकालेका थिए कि 'टेरोरिष्ट' हरू अब शान्तिको पथमा आएका छन् र यो सबै मैले मेरो अहिले सम्मको मेरो राजनैतिक उपलब्धीलार्इ दाउपेचमा राखेर गरिरहेको छु । क्यामेराले प्रचण्डको अनुहारलार्इ 'फोकस' गर्यो, मैले उनको भाव पढेँ ‍- उनी निराश र हतास देखिन्थे । एकछिन अगाडि सम्म उनको मुहारमा भएको चमक उत्तिनै खेर गायब भएको थियो । मैले पनि अप्ठ्यारो महशुस गरेको थिएँ, त्यतिखेर ! वास्तबमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाको त्यो शब्दचयन कति शोभनीय थियो त्यतिखेर ? यो बहसको एउटा फरक विषय बन्नुपर्छ । वा बन्नसक्दछ । तर सत्य कुरो के हो भने - जसै त्यो मध्यरात सिद्दियो । र, अरू दिनहरू शुरू हुन थाले, नेपाली जनताहरूले कल्पना गरेको हरेक कुराहरू फेल हुँदै जान थाले ।

संसद पुर्नस्थापना भएको लामो समयपछि २०६३ माघ १ देखि माओवादीले संसदीय राजनीतिको शुरूवात गर्यो । पुर्नस्थापित महासंसदमा कांग्रेसले आफ्नो भागमा ८५ सिट राख्यो । एमाले र माओवादीलार्इ समान हैसियतको ८३/८३ सिट, नेका ‍(प्रजातान्त्रिक) ४८ गरी मुख्य ४ दलका हैसियतले सिट बाँडफाँड पनि गरे । नेपाली जनताले केहि पनि प्रश्न गरेनन तथापि त्यो जम्बो संसदिय समूह थियो । गरिब राष्ट्रको ढुकुटी स्तब्ध हुने गरी ३३० वटा सिटहरू संसदमा सृजना गरिएका थिए र आफूहरूबीचको राजनैतिक सहमति भनि देशको ढुकुटी रित्याउने काममा बाहेक दलहरूले खासै सहमति त्यतिखेर देखि नै अगाडि बढाएका छैनन् । यो सत्यता एकातिर छँदै छ । देशको राजनीति त्यतिखेरदेखि गोलचक्करमा फस्न पुग्यो, जुनबेलादेखि माओवादीले आफूलार्इ नेपाली राजनीतिको महाशक्तिको रूपमा परिभाषित गरि अन्य राजनैतिक दलको सातो लिने काम शुरू गर्न थाल्यो र अन्यदलले माओवादीको घुर्कार्इ, हुँकारलार्इ काबुमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुको साटो उसँगको आफ्नो दुरीलार्इ अझ बढि लम्ब्याउने काम शुरू हुन पुग्यो । धेरै छलफल, बादबिबाद र आरोपप्रत्यारोप पश्चातः संविधानसभाको निर्वाचनको म्याद पनि तोकियो । कहिले जेष्ठमा त कहिले मंसिरमा, २०६४ को मंसिरसम्म आइपुग्दा समेत संविधानसभा निर्वाचनका लागि उचित म्याद नै जुरिरहेको थिएन । मानौं कि एक विवाहयोग्य युवक वा युवतीका लागि थुप्रै मंसिर र बैशाखहरू आए तर उचीत लगन भेट्टिएकै छैन । शान्ति सम्झौताका बुँदाहरू धूमिल धूमिल हुन लागिरहेका थिएँ ।

बल्ल बल्ल संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मिति पनि तय भयो । निर्वाचन प्रणाली कसो हुने ? पूर्ण प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा मिश्रीत ? यहि कुरो टुंगो लगाउन चरणौचरणका वार्ताहरू पनि भए अन्त्यमा ६०१ सदस्यीय संविधानसभा रहने व्यवस्थामा उच्च स्तरीय राजनैतिक सहमति सहित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गर्ने निर्णयका साथ २०६४ को चैत्र २८ गतेदेखि एकैसाथ देशभर संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । केहि छिटफूट घटनाबाहेक संविधानसभाको निर्वाचन शान्तपूर्वक सम्पन्न भएको विभिन्न पर्यवेक्षक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिक्रिया रह्यो ।   १२ बर्षे सशस्त्र युद्दमा होमिएका क्रान्तिकारीदेखि विभिन्न अपराधमा मुछिएका बबनसिंह समेतले निर्वाचन जिते । यता संसदिय निर्वाचनमा कहिल्यै हार नब्योहेरेका कांग्रेस सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालालार्इ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान कामज्वरो आयो तसर्थः समानुपातिकबाट प्राप्त हुने सिटका लागि आफ्नो नाम रोल नं. १ मा प्रस्ताब गरी आफ्नो सिट सुरक्षित पारिसकेका थिए । उता एमालेका तत्कालिकन महासचिव माधवकुमार नेपालले दुर्इ दुर्इ ठाउँबाट निर्वाचन हार्न पुगे । यसरी वरिष्ठ नेता भनिएका केहि राजनैतिक हस्तीहरूले संविधान सभाको निर्वाचनमा सिलटिम्मुर चपाएपछि उनीहरूको राजनीतिक भविष्य करिब करिब अन्त्यको दिशातिर उन्मुख भएको र अब देशको राजनीतिले नयाँ दिशा पकड्नेमा जनताहरू आश्वस्त थिए तर त्यसो हुन सकेन ।

संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि माओवादी सबभन्दा ठूलो राजनैतिक शक्तिका रूपमा उदाउन पुग्यो । केन्द्रिय राजनीतिमा ४८ देखि यता हालीमुहाली गर्दै आएका कांग्रेस र एमालेलार्इ संविधानसभाको निर्वाचनले रछ्यानमै पुर्याइदियो । अब असन्तुष्टिहरू बाहिर आउन थाले । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा लेघ्रो तानेर बसेको बस्यै गरे । जति सक्दो छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संसदिय मूल्य मान्यतालार्इ लात मारि उनले माओवादीलार्इ पेन्डुलम बनाइरहे । अन्ततः भदौ २, २०६५ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त गरे । उनको नेतृत्वको सरकारले चालेका हरेक खालका कामहरूमा विपक्ष दल कांग्रेसबाट मात्र नभर्इ सत्ता साझेदार एमालेले विभिन्न बहानाबाजीमा खोचेँ थाप्ने काम हुन थाल्यो । पशुपतिको भट्ट फेर्नेदेखि जनआन्दोलन दबाइएका भनि दोषी ठहराइएका तत्कालिन प्रधानसेनापति रूक्मांगद कटवाललार्इ अवकाश दिने निर्णयहरू यति बिबादास्पद बनार्इएका माओवादी नेतृत्वको सरकार चारैतर्फबाट घेराबन्दीमा पर्न थाल्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सामु राजीनामा बाहेक अर्को कुनै विकल्प रहेन । राजीनामा दिएकै दिनमा उनको भिडियो बाहिरियो । त्यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्यार्इदियो । उनको राजीनामालार्इ विभिन्न कोणबाट चर्चा/परिचर्चा गर्न थालियो ।

संविधान लेखन कार्यमा अनुभव भएको भनि प्रचण्डको लिखित अनुरोधमा मनोनित सभासद बनेका माधवकुमार नेपालले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा जुनदेखि पाल्न थाले त्यसदिन देखि यो देशको राजनीति अनेपक्षित, आश्चर्यजनक र अन्यौलको ट्रयाकमा हिड्न पुग्यो । त्यसयता बागमतिमा थुप्रै ढल बग्यो, त्यो भन्दा फोहोरी ढल नेपाली राजनीतिमा बग्यो । जित्नेहरूका भन्दा हार्नेहरूका गफ ठूला हुन थाले । संसदमा सबभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबाट एक्ल्याइयो । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्षलार्इ निषेध गर्न थालियो । माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामा सशस्त्र अवस्थाकै शैलीले पश्रय पाउँदै गयो भने अन्य ठूला भनिएका दलहरूमा नयाँ तर आफ्नो भन्दा बढी हैसियत राख्ने शक्तिलार्इ बिच्काइराख्ने स्वभावको विकाश हुँदै आयो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज ४ वर्ष पूरा भैसक्यो । न संबिधान बन्ने काममा प्रगति छ न त देशले सहमतिय सरकार नै पाएको छ । शिविरमा थन्काइएका माओवादी सेनाहरू शिविर भित्रै छन्, सेना समायोजन एकादेशको कथा भएको छ । शान्ति प्रक्रियालार्इ तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने नैतिक तथा राजनैतिक जिम्मेवारीको बोध कुनैपनि नेतालार्इ नभएको कुरा घाम झैं छर्लड्ग भएको छ, अहिले । बजेट अध्यादेश मार्फत आउँछ, र सहमति संविधानसभाको म्याद थप्ने र सिटको बाँडफाँडमा बाहेक केहिमा देखिदैन ।