संविधानकाे जस्केलोबाट उदाएको एउटा सभासद

केहि महिनादेखि लेखनकार्यमा उती रुची लाग्ने गरेको छैन मलाई । लेख्दा धेरैले चित्त दुखाउने र नलेख्दा आफ्नै चित्त दुख्ने कठोर परिस्थितीबाट गुज्रिदै आएपछि मैले लेख्ने निर्णय गरेँ । मलाई लाग्यो – लेख्ने अरुका लागि हैन आफ्नै लागि हो । लेखनलाई मनको भडाँस पोख्नेभन्दा पनि विषयवस्तुप्रति आफ्नो समालोचनात्मक दृष्ट्रिकोणमा तिख्खरता ल्याउने औजारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेपछि मैले केहि हप्ताको लेखनकार्यको विश्रामलाई अन्त्य गर्ने निर्क्यौल गरेको हुँ ।

दुई हप्ताजस्तो भो’ म्याग्दी जिल्लाले आफ्नो खातामा अर्को एउटा सभासद थप्न सफल भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष तर्फबाट अकल्पनिय (अकल्पनिय यस अर्थमा कि निर्वाचनपूर्व चुनाव जित्ने प्रचारबाजीमा सडकसम्मै ओर्लेका थिए) हार बेहोरेको म्याग्दी कांग्रेस लामो समयदेखि समानुपातिक सूचीबाट सभासदहुनेहरुको लाममा आफ्नो जिल्लाबाट पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन पर्ने मागमा दृढ भएर युद्धको जेहाद छेडेथ्यो – सानेपा दरबारविरुद्ध । 

सम्भवतः नेपाली राजनैतिक इतिहासमै पहिलो पटक हुनुपर्छ आफ्नो पार्टीको केन्द्रसँग जिल्लामा उपलब्ध सबै गुटका नेताहरु एक ढिक्का भएर लडेको ! त्यो लडाई पट्यारलाग्दो नै थियो, तर मनमा जितको गुञ्जायस यदाकदा गुञ्जेकै थियो उनीहरुको । तर जब सानेपा दरबारको खोपीबाट दुई राजाहरुबीच ६०:४० को सौदाबाजी भो, बिचरा म्याग्देली काङ्ग्रेसीहरुको भागमा हाता लाग्यो शुन्यः हुन गयो । पार्टी केन्द्रमा डेलिगेशन गएको, अनुनय र्घुकाइ सबै बिष्णुमतिको पानीमा मिसिन पुगियो । तोलाको बोली खोलामा भने झैं भो । म्याग्देली काङ्ग्रेसीहरु रनाहामा परे । २५/३० वर्षको राजनैतिक इतिहास छ भन्नेहरु, चौपारीको उद्घाटन गर्न एकजमानामा पार्टीका प्रभावशाली नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिल्ला झिकाउने ल्याकत राख्नेहरुले हावा खाए । उनीहरुको लाख कोशिस खेर गए । म्याग्देली काँग्रेसीहरुले म्याग्देलीहरुलाई एक थान सभासद दिलाउन सकेनन् ।

फूलमालामा सभासद मनोनित रेशम बानियाँ । तस्बीरः फेसबुक

यो किस्सा त्यसै खत्तम भएन । उनीहरु एकजमानाका माउवादी काम्रेडहरु जस्तै क्रान्तिकारी भएर निस्के । जिल्ला कार्य समितिको कार्यालयमा ताला झुण्ड्याईयो । क्रान्तिको शंखघोष गर्दै उनीहरुले ताला झुण्ड्याईरहने क्रान्तिलाई त्यतिन्जेलसम्म जारी राखे जतिन्जेल सम्म सानेपादरबारले उनीहरुको अगाडि घुँडा टेक्न मानेन् । र, विश्वस्त पार्न सकेन कि मन्त्रीपरिषदले मनोनयन गर्ने २६ जनामा आफ्ना भागमा पर्ने सभासदहरु मध्ये एकमा म्याग्दी काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनित गरिनेछ । यो चारो पाएपछि म्याग्दी काँग्रेसले तालाबन्दी क्रान्तिको समापनको घोषणा गर्‍यो अनि पूर्ववतः कार्यालय खोल्यो । 

अन्ततः अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) (ग) अनुसार राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट ब्यक्ति र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातीमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट छब्बीस जना संविधानसभा सदस्य मनोनय हुने ब्यवस्था अनुरुप म्याग्दी काँग्रेस सभापति रेशम बानियाँलाई काँग्रेसले सभासदमा मनोनयन गर्‍यो । अन्तरिम संविधानको ब्याख्या अनुसार उनको मनोनयन कति जायज थियो त्यो छर्लङ्गै छ, किन्तु म्याग्दी काँग्रेसले आफ्नो केन्द्रसँगको एउटा घगडान युद्ध भने जितेको छ ।  

बानियाँलाई सभासदमा मनोनयन गरेको खबरसँगै म्याग्देली काँग्रेसहरुमा खुशिको पारा विचित्रले उकालो चढेको म्याग्देलीहरुले देखे भोगेकै हो । के गर्नेलाई भन्दा केलाई लाज भनेजस्तै यो मनोनयनले म्याग्देलीहरुलाई एउटा अर्को बिजय जुलुस र सभा हेर्ने औसर जुटाईदियो । इन्टरनेट संसारमा छरिएका मेरा प्रिय म्याग्देली काँग्रेसी मित्रहरुको अबिरले लपक्कै भएको अनुहारभित्र हेर्नलायकको खुशि मैले महशुस गरेँ । सायद प्रत्यक्ष निर्वाचनमा म्याग्दीबाट विजयी भएका नवराज शर्मा पनि विलखबन्दमा परे हुनन् काँग्रेसी विजयी जुलुश देखेर । कस्तो हुँदो हो यदि “बेलायती सेनाका रिटायर्ड आर्मी म्यान”ले बिमको एउटा गरिब किसानको छोरोलाई चुनाउमा हराएको भए ? 

विषयको गाम्भीर्यतालाई साँच्चिकै मनन गर्ने हो भने दोश्रो संविधानसभा अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशिल समयबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान घोषणा गर्ने भनिएको मिति पनि नजिकिदै गैरहेको बखत सभासहरुको भूमिका त्यति नदेखियता पनि उनीहरु गम्भिरतापूर्वक आफ्नो काम/कर्तव्यदेखि विमुख हुन पनि सक्दैनन् । बानियाँले सभासदको टिका र खाँदा पहिरिन त सफल भए तर संविधान निर्माणमा उनको भूमिका कत्तिको स्मरणीय रहने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

सभासद मनोनित गर्ने क्रान्तिकारी अभियानमा म्याग्दी काँग्रेसले आफ्नो केन्द्रसँग जुन सफलता हात पारेको छ त्यसको जायजताको मापन म्याग्देली काँग्रेसले सभासद बानियाँको कार्यसम्पादनमा पुर्‍याउने साथ र समर्थनबाटै निर्क्यौल हुने हो ।