यी दिशाहिन माउबादीहरू

करिब ८ महिनापहिले भदौंको दोश्रो हप्तादेखि “नागरिक सर्बोच्चता” को बहाली गर्ने एकमात्र आफ्नो उद्देश्य किटेर सडक र सदन आन्दोलन तताउन शुरु गरेको माओवादीको आन्दोलनले आजको मितिसम्म न त उसले दावी गरेको “नागरिक सर्बोच्चता” नै कायम गर्न सक्यो न त आन्दोलनले निर्णायक समाप्ती नै प्राप्त गर्‍यो । बरू हाँसो उठ्दो कुरो त उसको आन्दोलनले आजका दिन सम्म पाँचौ चरण पार गरिसक्दा उसले उद्देश्य किटेको “नागरिक सर्बोच्चता” को मु्द्दा समेत अहिले ओझेलमा पर्न गएको छ । अनि उसको नयाँ माग छ, स्वाधिनता !

हुन त “नागरिक सर्बोच्चता” भनेको के हो ? र, यसको कुन कुन क्षेत्रको व्याख्या गर्दछ ? भन्ने कुरा आम जनताले थाहा नपाउँदै उनीहरुले शुरु गरेको “स्वाधिनता” अर्थ र यसले समेट्ने क्षेत्रहरुको बारेमा जानकारी हासिल गर्न नपाउँदै फेरि कुन नयाँ शब्दको उदय हुने हो त्यो त आउने समयले नै बताउँला । राजनीतिक विश्लेषकहरुले माओवादी अब विस्तारै दिशाहिन हुन थालेको र ऊ आफ्नो अबको कार्यनीति जनसत्ता, जनविद्रोह वा संविधान निर्माण के रहने हो भन्ने कुरामा अलमलमा परिरहेको बताउँदै आएको बखतमा झण्डै २४ घण्टाको म्याद नगुज्रिदै बसेको स्थायी समितिको पछिल्ला निर्णयहरुले विश्लेषकहरुको विश्लेषण गलत नभएको पुष्टि गरेको छ । चैत्र १६ गते साँझ संविधान निर्माण आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र सोही अनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको निर्णय गरेको स्थायी समिति बैठकले भोलीपल्ट भने आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार पहिलो प्राथमिकता रहेको र सोही अनुरुप कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण रहेको निर्णय गरेको छ । यो आफूलाई सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी र जनपक्षीय पार्टीका नेता ठान्ने माओवादी नेताहरुको के चाला हो ? आम सर्वसाधारणमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ ।

जेहोश, सरकारमा रहेर सबभन्दा बढी शान्ति अमनचयन कायम गरेको भ्रममा रहेका कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरु मात्र यो समय दिग्भ्रमित रहेनन् माओवादीहरुले समेत आफूले अप्नाउनु पर्ने उचीत मार्गको पहिचान गर्न नसक्दा नेपाली जनताहरुले अति व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरेको गणतान्त्रिक नेपालको जनपक्षिय संविधान घोषणा हुने कुरामा समेत प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ ।