ज्ञानेन्द्र र यिनमा आखिर फरक के ?

विश्वका गरिव देशहरूको सूचीमा दोश्रो रोल नं. भएका हामी नेपालीका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन परिस्थितीमा तल उल्लेख गरे बमोजिम तलब भत्ताको सुविधा लिँदा रहेछन ।

चिनका राष्ट्रपतिले भन्दा २,४२६ गुणाबढि रकम

भारतीय राष्ट्रपतिले भन्दा ३१८ गुणाबढि रकम

बेलायतका राष्ट्रपतिले भन्दा १५ गुणा बढि र अमेरिका राष्ट्रपतिले भन्दा १० गुणा बढि रकम

राजाका हैसियतमा उनले तत्कालिन अवस्थामा बार्षिक रू. ६१ करोड ९१ लाख लिने गर्दथे । आफ्नो ६ सदस्यीय परिवारका लागि उनले सन् २००३ देखि २००५ को ३ वर्षको अवधीमा १ अरब ६ करोड ४५ लाख रकम राज्यको ढुकुटीबाट लिएका थिए । त्यति छोटो अवधीमा त्यत्रो रकम लिने राजालार्इ पालिरहेका हामी नेपालीका टाउकोमा टेकेका ज्ञानेन्द्रलार्इ ६२\६३ गुराँश आन्दोलनले बढार्यो । तर साधारण नागरिकको हैसियतमा रहेका भनिएका उनलार्इ अझै राज्यले विशेष सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । यो सब हाम्रा निकम्मा नेताहरूले गरिरहेछन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसरी हामीले हाम्रा ढुकुटी रित्याएका ज्ञानेन्द्रलार्इ त हटायौं तर अझै खास उद्देश्यका लागि निर्वाचित गरि पठाइएका छोटे राजाहरूलार्इ पनि हटाउनु पर्ने अवस्था आएको हो कि ? भन्ने लागेको छ । अब तल हेर्नुस हाम्रा सभासदहरूले तलब\भत्ता सुविधा वापत मासिक रूपमा बुझ्ने रकमः

पारिश्रमीक २६,११० (एक आम नेपालीको मासिक औसत आय ३ हजार नेपाली रूपैयाँ भन्दा कम छ ।)

धारा बिजुली १२००

टेलिफोन २०००

निवास ६५००

मसलन्द १०००

पत्रपत्रिका ३००

नीजिसहायकः शाखा अधिकृतको शुरूको तलब अर्थात १५ हजार नेपाली रूपैयाँ

 (लगभग सबैजसोले नीजि सहायकका रूपमा आफ्ना नातेदार वा पार्टीका कार्यकर्ता राखेका छन ।)

५ सदस्यीय एक आम नेपाली नागरिकको परिवारले मासिक औसतमा खर्च गर्ने रकम भन्दा बढी रकम उनीहरूका आलिशान फ्ल्याटमा खर्च हुँदो रहिछ । न उद्देश्य अनुरूपको काम गरेका छन न जनताका पीर बुझेका छन् । त्यसैले त भन्न मन लाग्छ मलार्इ, १ जना राजा त फाल्यौं तर ६०० भन्दा बढी छोटे राजाहरू पालिरहेका छौं । नेता जनताका दास हुन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर हाम्रो देशमा यसको ठीक उल्टो नेताहरू जनताका मालिक बन्ने प्रचलन बढ्दो छ ।

संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित तथा समानुपातिकबाट निर्वाचित ६०१ सभासदहरूले पछिल्लो २९ महिनामा देशको ढुकुटीबाट करिब १ अरब ४ करोड ५७ लाख ४० हजार भन्दाबढी रकम खर्च गरिसकेका छन् । यसमा मन्त्री भए बापत मन्त्रीहरूले पाउने गरेको तलब तथा भत्ता सुविधा समावेश गरिएको छैन । कम्तिमा पनि एक जना मन्त्रीले १ लाख भन्दा बढीको सुविधा लिने गर्दछ । तपाइँहरू अनुमान लगाउनुस् कहिल्यै सानो मन्त्रीमण्डल नहुने हाम्रो देशमा तिनले कति राजस्व भुत्याउछन् होला ।

संविधानसभाको म्याद अवधी १ वर्ष थप गरेको पनि ४ महिना बितिसक्यो, अब बाँकी ८ महिना मात्र बाँकी छ । अबको ८ महिनामा पनि यिनले संविधान बनाउन सकेनन भने यी खार्इदेउ राष्ट्रघातीहरूलार्इ हामी सारा देशभक्त नेपालीहरू मिलेर काकडभिट्टा पारी लखेट्नु पर्दछ । र, साँच्चीकै देशलार्इ माया गर्नेहरूको खोजी गरी राज्य संचालनको जिम्मा लगाउनु पर्दछ । जय देश । जय जनता ।